हौज़ा न्यूज़ एजेंसी की रिपोर्ट के अनुसार, दक्षिण अफ्रीका ने कल इस बात पर जोर दिया कि फिलिस्तीन में नरसंहार को रोकने और इज़राइल को दंडित करने की जिम्मेदारी सभी देशों की है। दक्षिण अफ्रीका ने मंगलवार को घोषणा की कि उसने इज़राइल के खिलाफ अपने नरसंहार मामले में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय को जो सबूत उपलब्ध कराए हैं, उससे पता चलता है कि तेल अवीव गाजा में जनसंख्या को कम करने की योजना बना रहा है और अकाल को एक हथियार के रूप में इस्तेमाल कर रहा है और इसका उद्देश्य गाजा को खाली करना है और फिलिस्तीनी लोगों को बलपूर्वक विस्थापित करें।

दक्षिण अफ्रीका के विदेश मंत्री रोनाल्ड लामोला ने संवाददाताओं से कहा कि सबूतों से साफ पता चलता है कि इजराइल की नरसंहार कार्रवाई गाजा पट्टी में नरसंहार के इरादे से की जा रही है. उन्होंने कहा कि नरसंहार को रोकने, इस कृत्य को प्रोत्साहित करने और इस अपराध में शामिल लोगों को दंडित न करने में इज़राइल की विफलता नरसंहार का एक उदाहरण है।

लामोला ने इस बात पर जोर दिया कि इजराइल के नरसंहार को रोकने और दंडित करने की जिम्मेदारी सभी देशों की है।

लामोला ने कहा कि दक्षिण अफ्रीका ने इजराइल के खिलाफ नरसंहार मामले के बारे में गलत सूचना फैलाने की निंदा की और कहा कि इस तरह की कार्रवाइयों का उद्देश्य गाजा में चल रहे नरसंहार से वैश्विक ध्यान भटकाना है।

उन्होंने कहा कि दक्षिण अफ्रीका, जिसने रंगभेद युग के बाद से हमेशा फिलिस्तीनी लोगों के अधिकारों की रक्षा की है, इजरायल से फिलिस्तीनी लोगों के आत्मनिर्णय के अधिकार को मान्यता देने और अपने अवैध कब्जे को समाप्त करने का आह्वान करता है।

उन्होंने कहा कि दक्षिण अफ्रीका ने फिलिस्तीन के मुद्दे को वैश्विक स्तर पर उजागर किया है और इस लक्ष्य को वैश्विक स्तर पर प्रस्तुत किया है।

दक्षिण अफ्रीका ने अक्टूबर 2023 में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में इज़राइल के खिलाफ नरसंहार का मामला दायर किया, जिसमें इज़राइल पर अक्टूबर से गाजा पर बमबारी करके 1948 के नरसंहार सम्मेलन का उल्लंघन करने का आरोप लगाया गया।

दक्षिण अफ्रीका द्वारा 28 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय को सौंपी गई एक व्यापक रिपोर्ट में सबूतों का हवाला दिया गया है कि इज़राइल 1948 के नरसंहार सम्मेलन का उल्लंघन करना जारी रखता है और फिलिस्तीनी लोगों को बुनियादी मानवाधिकारों से वंचित कर रहा है। वह उन्हें सहायता से वंचित करके उन्हें नष्ट करने का इरादा रखता है।

तुर्की, निकारागुआ, फ़िलिस्तीन, स्पेन, मैक्सिको, लीबिया और कोलंबिया सहित कई देश इस मामले में शामिल हो गए हैं और सार्वजनिक सुनवाई जनवरी में शुरू होगी।